केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए UDAN स्कीम के संशोधित संस्करण को मंजूरी दे दी है. यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी और इस पर कुल ₹28,840 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इसका उद्देश्य देश के उन इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है जहां अभी तक हवाई सेवाएं सीमित हैं या मौजूद नहीं हैं.
100 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना
इस योजना के तहत सरकार देशभर में करीब 100 नए एयरपोर्ट विकसित करेगी. इसके लिए लगभग ₹12,159 करोड़ खर्च किए जाएंगे. ये एयरपोर्ट मुख्य रूप से छोटे शहरों और क्षेत्रीय इलाकों में बनाए जाएंगे जिससे वहां यात्रा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
छोटे एयरपोर्ट्स को ऑपरेशन में सहारा
सरकार ने यह भी तय किया है कि कम यात्री संख्या वाले एयरपोर्ट्स को बंद होने से बचाने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस में वित्तीय मदद दी जाएगी. ऐसे एयरपोर्ट्स को तीन साल तक सहायता दी जाएगी जिस पर करीब ₹2,577 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.
दूरदराज इलाकों के लिए हेलिपैड नेटवर्क
योजना में पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 200 नए हेलिपैड बनाने का भी प्रावधान है. इस पर लगभग ₹3,661 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इससे उन इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी जहां सड़क और रेल सुविधाएं सीमित हैं और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच आसान होगी.
एयरलाइंस को आर्थिक सहायता
सरकार घाटे वाले रूट्स पर उड़ान जारी रखने के लिए एयरलाइंस को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) देगी. इसके तहत अगले दस वर्षों में करीब ₹10,043 करोड़ खर्च किए जाएंगे ताकि कम मांग वाले रूट्स पर भी हवाई सेवाएं बनी रहें.
स्वदेशी विमानन को बढ़ावा
योजना में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया गया है. सरकार HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान खरीदने की योजना बना रही है जिससे घरेलू एविएशन इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और कठिन इलाकों में संचालन आसान होगा.
अब तक का प्रदर्शन और आगे की दिशा
अब तक UDAN स्कीम के तहत 95 एयरपोर्ट, हेलिपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोम चालू हो चुके हैं. 663 से अधिक रूट्स पर उड़ानें शुरू हुई हैं और 3.41 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट हो चुकी हैं. करीब 1.62 करोड़ यात्री इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. सरकार का मानना है कि संशोधित योजना से यह कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी.
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