Monday, April 13, 2026
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Exclusive: ‘ECI के खिलाफ फाइल करूंगा PIL’, चुनाव आयोग पर क्यों भड़के असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा

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  • 2029 से पहले बीजेपी पर ऐसे और हमले होंगे।

Assam Elections 2026: असम में गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ झूठे दस्तावेजों और आरोपों को लेकर सियासत गर्म है. इस बीच असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के खत्म हो जाने के बाद वे चुनाव आयोग के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल करेंगे.

‘इनसाउट आउट विद मेघा प्रसाद’ में सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को इंटरव्यू के दौरान सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मैं चुनाव के बाद एक पीआईएल दाखिल करूंगा, जिसमें कई बड़े मुद्दे शामिल होंगे और यह पीआईएल चुनाव आयोग के खिलाफ होगा. उन्होंने तर्क दिया कि मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ ये आरोप राज्य में चुनाव होने से पहले लगाए गए, जिसका उद्देश्य चुनाव में नतीजों के प्रभावित करना था और चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अगर ये सारे दस्तावेज झूठे साबित होते हैं, तो क्या फिर से चुनाव कराए जाएंगे? क्योंकि ऐसे आरोपों के कारण अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाती है, तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, ‘मैं पीआईएल इसलिए दाखिल करूंगा कि जब कोई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करती है, तो उनके फ्रॉड साबित होने पर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए.’ उन्होंने यह भी कहा है कि यह मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से करूंगा.

लोकतंत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए होगा ये कदमः हिमंत

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मैं यह बड़ा कदम लोकतंत्र की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उठाने वाला हूं और ये मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से करूंगा.’ उन्होंने कहा, ‘चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि अगर कोई पार्टी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए डीपफेक का इस्तेमाल करती है और यह साबित हो जाता है तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘मैं इस मामले को इसलिए इतनी गंभीरता से ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 2029 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ऊपर ऐसे कई और हमले होने वाले हैं.

यह भी पढ़ेंः ‘दक्षिण भारत के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं’, रेवंत रेड्डी की चेतावनी; डिलिमिटेशन पर केंद्र को घेरा

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